शिर्डी, दि. २८ सप्टेंबर (प्रतिनिधी) : श्री साईबाबा संस्थानमधील ४८८ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकायमीच्या प्रश्नाला महत्त्वपूर्ण वळण मिळाले असून, छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांच्या सेवेत कायम होण्याच्या प्रक्रियेतील कायदेशीर अडथळे दूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सेवेत कायम होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय दिलासादायक मानला जात आहे. या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी जलसंपदामंत्री तथा अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
श्री साईबाबा संस्थानमध्ये अनेक वर्षांपासून शेकडो कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा विषय यापूर्वीच धोरणात्मक स्तरावर विचाराधीन होता. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय, आर्थिक आणि कायदेशीर बाबींमुळे हा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेत गेला होता. संस्थानच्या वतीने यासंदर्भात छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती.कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकायमीचा प्रश्न मार्गी लागावा, यासाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चांमधून हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. तसेच, न्यायालयीन प्रक्रियेत कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक भूमिका मांडली जावी, यासाठीही त्यांनी प्रयत्न केले.
दरम्यान, भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनीही या प्रश्नाकडे लक्ष देत कर्मचारी संघटना, संस्थान प्रशासन आणि संबंधित शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला होता. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात झालेल्या बैठकांमध्ये सहभागी होत, त्यांच्या सेवाकायमीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली होती. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय व्हावा, यासाठी विखे पाटील पिता-पुत्रांनी सातत्याने प्रयत्न केल्याचे सांगितले जात आहे.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ४८८ कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकायमीसंदर्भातील पुढील प्रक्रिया मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सेवेत कायम होण्याबरोबरच नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा आणि लाभ मिळण्याच्या दृष्टीनेही या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. तथापि, सेवाकायमीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न्यायालयाच्या आदेशातील अटी आणि संस्थान प्रशासनाच्या पुढील कार्यवाहीवर अवलंबून राहणार आहे.
या प्रश्नासाठी कर्मचारी संघटनांनीही वेळोवेळी बैठका घेऊन आपली भूमिका मांडली होती. संस्थान प्रशासन, आस्थापना विभाग आणि विधी विभागाच्या स्तरावरही या प्रकरणाची प्रक्रिया सुरू होती. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या प्रदीर्घ प्रश्नाच्या निराकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्यासह संस्थानच्या तदर्थ समितीचे अध्यक्ष तथा प्रधान जिल्हा न्यायाधीश शिवाजीराव कचरे, जिल्हाधिकारी तथा समिती सदस्य डॉ. पंकज आशिया, संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे, संबंधित प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष वेधले जात आहे.४८८ कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकायमीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता न्यायालयीन आदेशानुसार पुढील प्रशासकीय कार्यवाही किती वेगाने पूर्ण होते आणि कर्मचाऱ्यांना सेवाकायमीचे प्रत्यक्ष लाभ कधी मिळतात, याकडे संबंधित कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे लक्ष लागले आहे.
